मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश 2023[Mukhyamantri Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana]ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, दस्तावेज़, लिस्ट, पात्रता, वैबसाइट, टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर
सरकार की योजनाओं की लिस्ट में सामान्यतः नागरिकों को लाभ दिया जाता है लेकिन उत्तरप्रदेश सरकार ने निराश्रित मवेशियों के लिए योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के अंतर्गत योगी सरकार ने निराश्रित पशुओं की देखभाल करने के लिए एवं उनके पालन-पोषण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन देने का वादा किया है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना से जुड़े कई सवालों के जवाब के लिए इस योजना को विस्तार से पढ़ें .
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना
| नाम | मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना |
| किसने लागु की | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
| लागु बर्ष | 2019 |
| लक्ष्य | आवारा मवेशियों की देख रेख |
| मुख्य लाभ | 900 रूपये प्रति माह |
| टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | नहीं हैं |
| वेब पोर्टल | अभी नहीं हैं |
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना क्या हैं ? [Key Features]
आवारा पशुओं के लिए रहने का स्थान
इस योजना के अंतर्गत सड़क एवं गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा पशुओं को रहने का एक उचित स्थान दिया जाएगा जिससे शहरों में बढ़ रही गंदगी एवं मवेशियों के कारण होने वाले एक्सीडेंट जैसी कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी .
मवेशियों का पालन पोषण
इस योजना के शुरू होने से आवारा पशुओं का उचित पालन पोषण किया जाएगा.
गायों को गोद लेने की प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत एक लाख सर्वजनिक गायों को गोद लेने की मुहिम भी शुरू की जाएगी और जो किसान इन गायों को गोद लेंगे, उनको प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि वह इन पशुओं का पालन पोषण सही तरीके से करें .
आर्थिक लाभ
इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये जो कि महीने के 900 रुपये होते हैं. वह किसान के खाते में जमा कराए जाएंगे जिनका मुख्य उद्देश्य आवारा पशुओं की देखभाल करना है.
गोद लेने संबंधी
इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान मवेशियों को गोद लेता है वह बाद में इन मवेशियों को किसी और को बेच नहीं सकता . ऐसा करने के पीछे यह उद्देश्य हैं कि कहीं किसान मवेशियों का गलत इस्तेमाल ना करे .
भ्रष्टाचार संबंधी
सरकार इस योजना के अंतर्गत कई तरह के नियम को लागू करेगी जिसके जरिए भ्रष्टाचार को रोका जा सके
किसानो की आय में वृद्धि
मुख्य रूप से इस योजना का लाभ मवेशियों के साथ-साथ किसानों को भी मिलेगा क्योंकि गोवंश के कारण किसानों की आय में वृद्धि होगी क्यूंकि इससे कई तरह के छोटे काम शुरू किये जा सकेंगे .
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना पात्रता के नियम क्या है [Eligibility Rules]
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके बारे में लिखा गया है
मदर डेयरी वाला किसान
वह किसान इस योजना के लिए योग्य माना जाएगा जिसके पास मदर डेयरी है क्योंकि वही किसान मवेशियों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और उनके दाना पानी का ध्यान रख सकते हैं .
उत्तर प्रदेश मूलनिवासी
केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है. अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो वह इस योजना के भीतर लाभ नहीं ले सकता .
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ? [Documents List]
डेयरी कार्ड एवं किसान कार्ड
योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा जिनके पास है डेयरी कार्ड एवं किसान कार्ड उपलब्ध हो. पंजीयन करवाते समय किसान को इसे अपने साथ रखना होगा .
बैंक के दस्तावेज
पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में जमा होगा जिसके लिए किसान को अपने बैंक खाते का विवरण सरकार को देना जरूरी है. इस योजना के लिए सरकार डीबीटी सुविधा का उपयोग करेगी .
आईडी प्रूफ
किसान उत्तर प्रदेश का निवासी है या नहीं इस बात को प्रूफ करने के लिए उसे अपना आईडी प्रूफ देना जरूरी है जिसके लिए किसान आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों को जमा कर सकता है.
फोटो
पासपोर्ट साइज फोटो भी किसान को अपने साथ रखनी होगी.
मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना पंजीयन प्रक्रिया [How To Apply]
इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है हो सकता है निकट भविष्य में इस योजना के पंजीयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच किया परंतु फिलहाल इसके आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी सरकार द्वारा नहीं दी गई है जैसे ही इस योजना के लिए पंजीयन की जानकारी मिलती है इस पेज पर अपडेट कर दी जाएगी अगर आप यह जानकारी समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी गायों के संरक्षण के लिए कई तरह के कार्य किए परंतु पहली बार किसानों को मवेशियों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है इस योजना से किसानों की आय को बढ़ाने में काफी मदद होगी ऐसा माना जा रहा है
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