[फॉर्म] मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना हिमाचल प्रदेश 2019 | Mukhyamantri Aashirwad Yojana HP In Hindi

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना (मुफ्त बेबी किट) पुरे प्रदेश में चालू कर दी है. कैसे इसका लाभ मिलेगा, आवेदन फॉर्म 2019 प्रक्रिया, पात्रता सभी विषयों की जानकारी आपको हमारे इस आर्टिकल में मिलेगी. मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा मार्च 2018 में की गई थी.योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार बेबी किट देगी, जिसमें उन नवजात शिशु के जरुरत का समान होगा.प्रदेश में कई बच्चे ऐसे है जो पोषण के अभाव में जन्म लेते ही मर जाते है, सरकार इस मृत्यु दर को कम करना चाहती है. Mukhyamantri aashirwad yojna hp

केंद्र सरकार ने नौकरीपेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना चालू की थी, जिसमें अब कुछ बदलाव के साथ इसे नए तरीके से लागु किया गया है.

योजना नाममुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना
प्रदेशहिमाचल प्रदेश
लागु की हैमुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
योजना का लाभ1500 रूपए के बेबी किट्स नवजात शिशु को दिए जायेंगें
प्रोत्साहन राशि700 रूपये [प्रत्येक माँ को दिये जायेंगे जिसने शिशु को जन्म दिया हैं  
घोषणामार्च 2018
योजना की शुरुवातदिसम्बर 2018
देखरेखस्वास्थ्य मंत्रालय

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से जुड़ी जरुरी जानकारी

  • मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का उद्देश भारत देश में अभी भी बहुत से गाँव है, जहाँ घर पर ही महिला बच्चे को जन्म देती है, इससे बच्चे और माँ दोनों को खतरा होता है. सरकार अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लेकर आई है, ताकि अधिक से अधिक लोग बच्चे का जन्म अस्पताल में करवायें. इसके साथ ही गरीबी के चलते वे बच्चे को सही पोषण और उनकी जरुरत का समान मुहैया नहीं करा पाते है. सरकार ऐसे गरीब परिवार की इस योजना के द्वारा मदद करेगी.
  • फ्री बेबी किट : नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त में किट दी जायेगी जिसमे 15 आइटम होंगे जो कि नवजात की उचित देख रेख के लिये उपयोग किये जायेंगे।
  • गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता सरकार ने बजट 2018 में गर्भवती महिलाओं को पूरा पोषण मिले, इसके लिए उन्हें 700 रूपए की वित्तीय सहायता देने का एलान किया था. योजना का काम भी शुरू हो चूका है, और इससे 1 लाख महिलाओं को लाभ भी मिला है.
  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को जल्द जल्द से शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है, योजना से जुड़े सारे आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिए है.
  • टेंडर के लिए कंपनीयां 5 नवम्बर तक आवेदन कर सकती थी. टेंडर के बाद सरकार ने आगे तैयारी शुरू कर दी है, और दिसम्बर अंत तक लोग इसका लाभ भी उठा सकेंगें.

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए एक और कल्याणकारी योजना शुरू की थी, “गृहणी सुविधा योजना”. इस योजना में जिन महिला के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उन्हें सरकार वो अपनी तरफ से देगी.

मुफ्त बेबी किट्स की जानकारी (Mukhyamantri Aashirwad Yojana Free baby kits)

  • मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मिलने वाले बेबी किट्स में टोटल 15 आइटम्स रहेंगें, जो नवजात शिशु के जरुरत का समान होगा. इसमें कुछ समान गर्भवती महिला की जरुरत का भी होगा
  • ये 15 आइटम में ये सभी समान नवजात के लिए होगा –
  1. सूट,
  2. बनियान,
  3. वेलवेट के कपड़े,
  4. ग्लव्स (हाथ पोश),
  5. मोज़े,
  6. मसाज करने के लिए तेल,
  7. 6 नैपी,
  8. मच्छरदानी,
  9. कम्बल,
  10. खिलौना.
  11. इसके अलावा नवजात की माँ के लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने का साबुन, वैसलीन और सैनिटरी नैपकिन.
  • बेबी केयर किट का समान टोटल 1500 रूपए का होगा.
  • 2018-19 बजट के समय राज्य सरकार ने योजना के लिए 15 करोड़ का बजट पास किया है.
  • सरकार मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत टारगेट रखा है कि हर साल लगभग 1 लाख नवजात बच्चा और उसकी माँ को इस योजना का लाभ पहुँचाया जायेगा.

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना पात्रता (Aashirwad Yojana Eligibility Criteria, Documents)

  • हिमाचल राज्य के निवासी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का लाभ सिर्फ उन्ही महिला को मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले है. हिमाचल का मूल निवासी पत्र होना अनिवार्य है, तभी वह महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है.
  • सरकारी अस्पताल में जन्मे योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो सरकारी अस्पताल में जन्म लेते है. प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्मे या घर में जन्मे बच्चे और उनकी माँ को 700 रूपए की सहायता नहीं मिलेगी.

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आवेदन प्रक्रिया 2019-20 (Mukhyamantri Aashirwad Yojana Application Form Process In Hindi )

मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के आवेदन प्रक्रिया के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है. लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है, योजना का पंजीकरण आंगनबाड़ी में होगा, जहाँ महिला को गर्भवती होने के बाद अपना नाम दर्ज करना होगा.

नरेन्द्र मोदी सरकार ने भारत देश की गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागु की थी, जिसमें उन्हें 6000 कि वित्तीय सहायता मिलती है.

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