आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 [Atmanirbhar Bharat Abhiyan in Hindi]

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 क्या है, निबंध, पैकेज, लोन, योजना, ऑनलाइन आवेदन [Atmanirbhar Bharat Abhiyan in Hindi] (Essay, Package, Jankari, Launched on)

कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन के चलते देश की आर्थिक व्यवस्था में काफी गिरावट आ गई थी। इसीलिए सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। यहां बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 में भारत सरकार को अत्यधिक सफलता मिली थी और इसी वजह से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 को भी लॉन्च किया है ताकि देश की इकोनॉमी में सुधार किया जा सके। अगर आपको भारत सरकार द्वारा लांच किए गए आत्मनिर्भर अभियान के बारे में जानकारी नहीं है तो आज के हमारे इस पोस्ट को पूरा पढ़ें क्योंकि इस आर्टिकल में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0 और 3.0 से जुड़ी हुई सारी अनिवार्य जानकारी देने जा रहे हैं जिनसे आपको भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के बारे में सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

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Table of Contents

आत्मनिर्भर अभियान 3.0 क्या है

सबसे पहले यहां जानकारी के लिए बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा इसलिए शुरू किया गया था ताकि कोरोनावायरस के कारण जो देश को हानि हुई है उससे बाहर निकाला जा सके। जानकारी दे दें कि भारत सरकार अब तक आत्मनिर्भर भारत अभियान के 2 फेस शुरू कर चुकी है जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार भी देखने को मिला है। इसीलिए अब सरकार ने इस अभियान का तीसरा फेस भी लांच करने की घोषणा की है जिसको ‌ आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का नाम दिया गया है। यहां बता दें कि इस तीसरे फेस के तहत भारत सरकार ने 12 नई योजनाओं की शुरुआत की है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि उनसे देश की इकोनॉमी में काफी सुधार किया जा सकेगा क्योंकि इस तीसरे फेस में सरकार ने सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर किया है जैसे नौकरी से लेकर बिजनेस तक।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 मुख्य उद्देश्य

कोरोनावायरस की वजह से सारे देश में लॉकडाउन था जिसकी वजह से देश के सभी लोगों की आर्थिक दशा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि सभी के काम धंधे बंद हो गए थे। तो देश के सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ही सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान ‌को शुरू किया था। बता दें कि इस अभियान के तहत सभी नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की अलग-अलग स्कीमें शुरू की गई थी जिनका मुख्य उद्देश्य देश की खराब आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था और यह कोशिश थी कि देश की इकोनॉमी पहले जैसी हो जाए।

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आत्मनिर्भर योजना अभियान 3.0 जानकारी [Launched Detail]

योजना का नामआत्मनिर्भर भारत योजना 3.0
साल2020
किस ने लांच कीभारत सरकार
उद्देश्यदेश की इकोनॉमी में सुधार
लाभार्थीभारत के सभी नागरिक
वेबसाइटpmindia.gov.in/en/
हेल्पलाइनNA

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लाभ / विशेषताएं

  • भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा की है। ‌
  • यह स्कीम संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू की गई है। ‌
  • बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में वित्त मंत्री ने 12 नई घोषणाएं की है जिनसे देश की इकोनॉमी में काफी अधिक सुधार आएगा।
  • कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को शुरू किया गया था।
  • इस स्कीम के तहत देश के सभी क्षेत्रों का विकास और इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए निवेश किया गया है।

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आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित प्रोत्साहन का सारांश

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज1,92,800 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.011,02,650 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्न योजना82,911 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत 2.073,000 करोड़ रुपए
अर्जुन निर्मल भारत अभियान 3.02,65,080 करोड़ रुपए
आरबीआई मेजर्स12,71,200 करोड़ रुपए
टोटल29,87,641 करोड़ रुपए

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लांच 12 योजनाएं

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

बता दें कि इस स्कीम के तहत अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ने के साथ-साथ सभी संगठित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। यहां जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अगर कोई कंपनी लाभ प्राप्त करना चाहती है तो कंपनी को ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसीलिए जो संस्थाएं ईपीएफओ रजिस्टर्ड नहीं होंगी उन्हें इस योजना के तहत फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ-साथ आपको यह जानकारी भी दे दें कि इस स्कीम के तहत अगर किसी संस्था में कर्मचारियों की संख्या  1000 से कम है तो प्रत्येक कर्मचारी के हिस्से का 12% और नौकरी देने वाले यानी कंपनी के मालिक का भी 12% जो कि कुल 24% बनता है वह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ‌ इसी प्रकार अगर किसी संस्था में 1000 से ज्यादा कर्मचारी है तो केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी के हिस्से का 12% तक योगदान दिया जाएगा। यहां बता दें कि यह अभियान 30 जून 2021 तक चलाया जाएगा जो कि 2 साल तक जारी रहेगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आधार के साथ अपना एक ईपीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

यहां बता दें कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंतर्गत लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन की सुविधा दी जाती है और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग इस स्कीम का फायदा लेकर अपना स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही यहां पर बता दें कि यह लोन कॉलेटरल फ्री है और इस लोन के लिए विभिन्न बिजनेस एंटरप्राइज, एमएसएमई यूनिट, इंडिविजुअल लोन और मुद्रा लोन इत्यादि लेने वाले लोग पात्रता रखते हैं। बता दें कि अब तक इस स्कीम के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपए तकरीबन 61 लाख रुपए लोगों को दिए जा चुके हैं और कामत कमेटी ने 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर को भी इस योजना में रखा गया है।

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आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम

आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इसलिए शुरू किया गया है ताकि देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। यहां जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि देश में निर्यात अधिक हो और आयात कम। साथ ही बता दें कि इस योजना के तहत आने वाले अगले 5 साल तक के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है‌‌ और आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 10 सेक्टरों को जोड़ा गया है जैसे कि एडवांस केमिकल सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल उत्पादन, फूड प्रोडक्ट, सोलर पीवी माड्यूल, व्हाइट गुड्स और स्पेशलिटी स्टील।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना के अंतर्गत 18000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान करने का  सरकार ने फैसला लिया है। यहां बता दें कि इस योजना के तहत 12 लाख घरों को स्थापित करने के अलावा 18 लाख घरों को पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से इस स्कीम के द्वारा घरों के निर्माण के साथ-साथ 78 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और तकरीबन 25 लाख मेट्रिक टन स्टील और 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का प्रयोग इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

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कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता

कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों की सहायता के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5%-10% से घटा दिया गया है और अब यह 3% कर दी गई है। इस प्रकार इन कंपनियों के पास काम करने के लिए ज्यादा कैपिटल रहेगा जिससे उनके काम में तरक्की होगी। इसी के साथ साथ सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि अब टेंडर को भरने के लिए ईएमडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी जगह अब बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन को दे दी गई है और इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2021 तक प्रदान किया जाएगा।

घर बनाने वाले और घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ

इस योजना के तहत भारत सरकार ने  डिफरेंशियल को 10% से बढ़ाकर अब 20% कर दिया है और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं घरों को मिलेगा जिनकी कीमत दो करोड़ रुपए है। इस प्रकार घर खरीदने वाले और घर बेचने वाले दोनों को ही इनकम टैक्स रिलीफ़ मिलेगा और यह योजना 30 जून 2021 को पहली बार बेचे जाने वाले घर पर लागू होगी।

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एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर

सरकार ने एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर योजना भी शुरू की है क्योंकि किसानों को खेत में पानी के बाद सबसे अधिक आवश्यकता फ़र्टिलाइज़र की ही होती है जिसकी वजह से हर साल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार 65 हजार करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रदान करेगी ताकि देश के लगभग 140 मिलियन किसानों को खेती के लिए फर्टिलाइजर की बिल्कुल भी कमी ना हो।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

जानकारी दे दें कि यह योजना देश के लगभग 116 जिलों में चलाई जा रही है जिसके तहत अब तक सरकार 375543 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ऐसे में अब सरकार 10,000 करोड़ रूपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत और खर्च करेगी। इस प्रकार इस योजना के माध्यम से देश के हर नागरिक को रोजगार दिया जाएगा और देश के गांवों की अर्थव्यवस्था की स्थिति में भी वृद्धि हो सकेगी क्योंकि इस स्कीम के द्वारा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के साथ-साथ बेरोजगारी की दर भी घटेगी।  

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बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स

‌यहां बता दें कि 811 एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एलओसी के तहत फाइनेंस दिया जा रहा है। इसलिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स योजना के अंतर्गत रेलवे पावर, ट्रांसमिशन रोड, ट्रांसपोर्ट आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए एक्जिमबैंक को 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और यहां बता दें कि यह वित्तीय सहायता आइडिया स्कीम के तहत प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ‌

कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टीमुलस

सरकार ने कैपिटल और इंडस्ट्रियल स्टीमुलस के लिए भी अतिरिक्त 10200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है जिसके द्वारा देश को उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि सरकार द्वारा यह वित्तीय मदद डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी इत्यादि को दी जाएगी।

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कोविड-19 वैक्सीन के शोध और विकास के लिए

इस योजना के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि कोविड-19 जैसी महामारी के शोध और बीमारी के इलाज की खोज ठीक प्रकार से की जा सके। साथ ही बता दें कि यह राशि कोविड सुरक्षा मिशन के तहत प्रदान की जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टैटिक्स

हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी)18000 करोड़ रुपए
बूस्ट फॉर रूरल एंप्लॉयमेंट10 हजार करोड़
R&D ग्रांट फॉर कॉविड सुरक्षा-इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट900 करोड़ रुपए
इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव एंड डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट10200 करोड़ रुपए
बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट3000 करोड़ रुपए
बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग1,45,980 करोड़ रुपए
सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर65 हजार करोड़ रुपए
बूस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर6000 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना6000 करोड़ रुपए
टोटल2,65,080 करोड़ रुपए

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आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 लांच योजनाएं

फेस्टिवल एडवांस-

इस फेस्टिवल एडवांस योजना के अंतर्गत एसबीआई उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को पहले ही दे दिए गए हैं।

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम-

यहां बता दें कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में शुरू की गई थी और इस स्कीम के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार भी हुआ है।

इसके अलावा बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 25,000 करोड रुपए दिए गए हैं। बता दें कि भारत सरकार ने देश के लगभग 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3,621 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 लांच योजनाएं

वन नेशन वन राशन कार्ड-

यहां बता दें कि यह योजना भारत में सितंबर 2020 को शुरू की गई थी जिसके तहत उपभोक्ता सारे भारत में किसी भी राशन की दुकान से केवल एक ही राशन कार्ड से राशन खरीद सकता है। यह योजना भारत के 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में लागू कर दी गई है।

पीएम स्वानिधि योजना-

इस स्कीम के तहत 30 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज में 13.78 लाख लोन्स स्ट्रीट वेंडर को दिए गए हैं। यहां बता दें कि अब तक 1373.33 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए खर्च किए जा चुके हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना-

इस योजना के तहत देश के तकरीबन 157.44 किसानों को 1,43,262 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-

बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक 1681.32 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है।

नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए-

अभी तक किसानों के खाते में नाबार्ड योजना के अंतर्गत सरकार 25000 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। ‌

इसीएलजीएस 1.0-

बता दें कि इसीएलजीएस 1.0 स्कीम के तहत भारत सरकार अब तक 61 लाख लोगों में 2.05 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं जिनमें 1.52  लाख करोड रुपए वितरित किए गए हैं।

पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0-

सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर के बैंको को पोर्टफोलियो खरीदने के लिए 26,899 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं।

स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी/एचएफसी-

सरकार इस योजना के लिए अब तक 7,227 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है।

लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स-

लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स योजना के तहत भारत सरकार अभी तक 118273 करोड़ रुपयों का लोन सैंक्शन कर चुकी है और बता दें कि उनमें से 31136 करोड़ रुपए का लोन वितरित भी कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : लाभार्थियों को 2 लाख रूपये तक की सहायता दी जाएगी.

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 आवेदन प्रक्रिया

अगर आप आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी केवल सरकार ने इसकी घोषणा की है और इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया अभी सरकार ने निर्धारित नहीं की है। लेकिन जैसे ही सरकार इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को शुरू करेगी तो उसके बारे में हम आपको अपने पोस्ट के माध्यम से बता देंगे। 

FAQ

Q : आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है?

Ans : भारत सरकार

Q : आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है?

Ans : देश की इकोनॉमी को सुधारना।

Q : आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत सरकार ने कितने रुपए की राहत देने की घोषणा की है?

Ans : 2.65 करोड़ रुपए।

Q : आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित जानकारी कौन सी वेबसाइट पर अवेलेबल है?

Ans : pmindia.gov.in/en/

Q : इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया क्या है?

Ans : सरकार शीघ्र ही आवेदन प्रक्रिया को सक्रिय करेगी।

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