X

[फॉर्म] हिमाचल प्रदेश गृहणी सुविधा योजना | [Form] Grahini Suvidha Yojana in Hindi Himachal Pradesh

[फॉर्म] हिमाचल प्रदेश गृहणी सुविधा योजना (Himachal Pradesh Grahini Suvidha Yojana in Hindi Application Process)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट 2018-19 के तहत 2 बड़ी योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है. ये 2 बड़ी योजना है ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’ एवं ‘गृहणी सुविधा योजना’. एक तरफ जहाँ स्वावलंबन योजना के तहत युवाओं के लिए स्व – रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जायेगा. वहीँ दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा ‘गृहणी सुविधा योजना’ की शुरुआत की जा रही है. इस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार उन बचे हुए शेष परिवारों को एलपीजी कनेक्शन एवं गैस स्टोव के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी, जिनके पास इसकी सुविधा नहीं है. देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा, जो राज्य के सभी परिवारों को यह सुविधा प्रदान करने जा रहा है. इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है. जल्द ही इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के लोग उठा पाएंगे.

गृहणी सुविधा योजना की शुरुआत की जानकारी (Grahini Suvidha Yojana Launch Details)

हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई इस योजना की कुछ जानकारी इस सूची में दर्शाई गई है –

क्र. म.योजना जानकारी बिंदुयोजना की जानकारी
1.योजना का नामहिमाचल प्रदेश गृहणी सुविधा योजना
2.योजना की शुरुआतमई, 2018
3.योजना का शुभारंभमुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा
4.योजना का लक्ष्यहिमाचल प्रदेश में 100 % एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना
5.योजना का प्रकारमहिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण
6.इसी तरह की योजनाप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना यह हिमाचल की ही एक स्कॉलर्शिप स्कीम हैं जिसके तहत एसटी, एससी एवं ओबीसी छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने मे सहायता प्रदान की जायेगी.”

ग्राहिणी सुविधा योजना के लिए योग्यता (Grahini Suvidha Yojana Eligibility)

हिमाचल प्रदेश राज्य के वे सभी घर जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, साथ ही वे लोग जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ का लाभ लेने में असमर्थ थे. वे इस योजना का हिस्सा बनने के लिए योग्य हैं.परंतु उन लोगो का बीपीएल के दायरे मे होना आवश्यक हैं.

योजना की विशेषताएँ (Grahini Suvidha Yojana Important Features)

यह योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से जुड़ी हुई है. किन्तु यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन कर शुरू की जा रही है, इसलिए इसकी कुछ अलग विशेषताएँ हैं जोकि इस प्रकार है –

  • हिमाचल प्रदेश की सरकार गरीब परिवारों को एलपीजी गैस एवं गैस स्टोव प्राप्त करने के लिए सुरक्षा राशि प्रदान करेगी.
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गरीब परिवारों को कम से कम 2 साल के अंदर एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना है.
  • योजना को चलाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ड्राफ्ट बनाया है, जिसे प्रदेश सरकार को दिया जायेगा और इसके बाद योजना शुरू होगी. यह योजना इस महीने यानि मई 2018 के अंत तक शुरू हो सकती है.
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और हिमाचल प्रदेश गृहणी सुविधा योजना में बहुत फर्क है. ऐसा माना जाता है कि उज्ज्वला योजना में इसका लाभ उठाने वाले लोगों से गैस चूल्हे के साथ ही रिफिल के भी पैसे लिए जाते थे, किन्तु इस योजना में ऐसा नहीं है. इसमें हिमाचल प्रदेश के लाभार्थियों को मुफ़्त में गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी. इससे होने वाला लगभग 35,000 रूपये तक का खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा. लाभार्थी को इसमें से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है.
  • गैस सिलिंडर की सप्लाई के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा एक फोकल प्लांट का निर्माण किया जायेगा. इसके जरिये लाभार्थी को गैस सिलेंडर दिया जायेगा. इससे सिलेंडर को ढोने में आसानी के साथ – साथ किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.
  • इस योजना के अंतर्गत, गैस सिलेंडर की सुरक्षा के लिए 1600 रूपये के साथ – साथ रेगुलेटर, गैस पाइप, 2 बर्नर वाला गैस एवं अगले गैस सिलेंडर के लिए 600 रूपये आदि सरकार द्वारा लाभार्थी को दिया जायेगा. यह सामान वे अपने पास की गैस एजेंसी से प्राप्त कर सकेंगे.

योजना का बजट (Grahini Suvidha Yojana Budget)

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 12 सो करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है. इसके साथ ही सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों के अधिकारियों का मानदंड भी बढ़ाया जा रहा है. जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए यह 8000 से बढ़ाकर 11000 रूपये एवं अन्य सदस्यों के लिए 3500 रूपये से बढ़ाकर 4500 रूपये प्रति माह कर दिया गया है. इसके अलावा, आंगनवाड़ी श्रमिकों को 4750 रूपये मिलेंगे, वहीँ मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 3300 रूपये का मानदंड दिया जायेगा.  

महिलाओं द्वारा उपयोग में लाये जा रहे ईंधन एवं लकड़ी के संग्रह की आवश्यकता से पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है. इससे महिलाओं में कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रहीं हैं. यह योजना महिलाओं द्वारा उपयोग में लाने वाले ईंधन एवं लकड़ी के संग्रह की आवश्यकताओं में रोक लगाएगी, एवं उन्हें स्वच्छ गैस कनेक्शन एवं गैस स्टोव प्रदान करेगी.

अन्य पढ़े

  1. स्वच्छ भारत अभियान समर इंटर्नशिप रिज़ल्ट 2018  
  2. अंत्योदय आहार भोजन योजना हरियाणा 
  3. रोजगार पंजीयन ऑनलाइन mp
  4. आयुष्मान भारत योजना 
Categories: State
Editor :