PM आवास योजना: डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बड़ी, घर बनाने के लिए मिल रही 2.5 लाख की सब्सिडी।

सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज मुख्य रूप से गरीबों के लाभ के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से इस तालाबंदी के दौरान मध्यमवर्गीय और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए  क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया हैं । मुख्य रूप से यह MIG जिनकी सालाना आय 6 से 18 लाख के बीच में है उनके लिए हैं ।  अब आप यह सोच रहे होंगे कि MIG आखिरकार है क्या और इस योजना के दायरे में किन लोगों को शामिल किया जाएगा . किस प्रकार इसका लाभ प्राप्त होगा? तो चलिए इस योजना को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं और देख लेते हैं कि आप इस के योग्य है या नहीं…

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अंतिम तिथि क्या होगी 

अभी तक इस योजना के अंतगर्त अंतिम तिथी 2020 थी लेकिन इसे बढ़ा कर मार्च 2021 कर दी हैं . अब अधिक से अधक लोग लाभ ले सकेंगे .

एमआईजी क्या है

एमआईजी का विस्तारित नाम मिडल इनकम ग्रुप है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। लेकिन इसके दायरे विभिन्न भागों में विभाजित किए गए जिसमें mig1 mig-2 शामिल है जो कुछ इस प्रकार है:-

  • Mig1:- इस योजना के इस विभाग में उन लोगों को सब्सिडी स्कीम प्रदान की जाती है जिनकी सालाना आय कम से कम 6 लाख रुपये और 1200000 से कम है। इस दायरे में है रखे गए लोगों को अधिकतम 4% ब्याज की दर से सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनका घर खरीदने अथवा बनाने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर से अधिक में नहीं आना चाहिए। साथ ही इस श्रेणी के लोगों के लिए एक शर्त और रखी गई है कि 20 साल तक के होम लोन की अधिकतम राशि 9 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
  • Mig-2:- इस योजना के दूसरे विभाग में ऐसे परिवारों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए के दायरे में आती है। ऐसे सभी परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हें 3% ब्याज की सब्सिडरी आराम से प्राप्त हो सकती है। इस विभाग में भी लोगों के लिए घर बनाने और खरीदने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की तरफ से 200 वर्ग मीटर की सीमा ही निर्धारित की गई है। साथ ही इन लोगों के लिए 20 साल तक के होम लोन की अधिकतम सीमा राशि 12 लाख रुपए है।
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CLSS (Credit Link Subsidy Scheme) क्या है

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एमआईजी के दायरे में आने वाले लोगों के लिए कुछ निम्नलिखित पात्रता और मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-

  • पक्का घर नहीं होना चाहिए:- जिन लोगों के पास भारत में अपने निवास के लिए पक्का घर मौजूद नहीं है ऐसे सदस्य इस योजना के अंतर्गत आवेदन भर सकते हैं और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए:- यदि मैं इस योजना में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास कोई और आवासीय योजना के तहत लाभ नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अन्य आवासीय योजना के तहत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है तो उसे इस योजना में आवेदन प्राप्त नहीं होगा।
  • महिला सदस्य:- यदि किसी संपत्ति में महिला का स्वामित्व शामिल है तो उस महिला को इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  • संपत्ति का स्थान:- इस योजना के अंतर्गत एक पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आवेदक की संपत्ति का स्थान सन 2011 की गणना के अनुसार होना चाहिए और उसी वैधानिक शहरों के अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए तभी वह आवेदन भर सकता है।

एमआईजी-I और एमआईजी-II को मिलने वाली सुविधाओं का संक्षिप्त वर्णन :

MIG IMIG II
परिवार की वार्षिक आय6,00,001 से 12,00,000के12,00,001    से 18,00,000
इंटरेस्ट सब्सिडी4%3%
अवधी20 वर्ष20 वर्ष
 लोन का अमाउंट9,00,00012,00,000
वर्तमान इंटरेस्ट9%9%
सब्सिडी2,35,068/-2,30,156/

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इस योजना में मुख्य लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा जो कमजोर आय वर्ग के तो है ही और पहली बार ग्रामीण अथवा शहरी इलाकों में अपना घर खरीदने का लक्ष्य साधना चाहते हैं। यदि भी अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जिसके तहत वे आसानी से कम ब्याज पर भी अपना एक घर बना सकते हैं। यह स्कीम्स केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है जिसका कार्य 25 जून 2015 से आरंभ किया गया था परंतु इस पर कार्य नहीं किया गया। लेकिन अब एक रही इस योजना पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए काम आरंभ कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ-साथ, महिला चाहे वह किसी भी धर्म की हो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

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