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मोदीकेयर स्वास्थ्य योजना | Modicare Scheme in Hindi

मोदीकेयर स्वास्थ्य योजना | Modicare Scheme in Hindi

आम जन के स्वास्थ्य के प्रति केंद्र सरकार  हमेशा से सजग रही है. गरीबों और जरूरतमंदों के लिए स्वाथ्य बीमा योजना बनाना कोई नई बात नहीं हैं, इस साल भी केन्द्रीय बजट में स्वाथ्य सम्बन्धित विशेष घोषणा हुई है जिसका नाम मोदीकेयर और नमोकेयर योजना का नाम दिया गया है. एक बार ये कार्यक्रम लांच हो गया तो यह पिछले स्वास्थ्य समबंधित बीमा योजना की कमियों को पूरा करेगा.

योजना का नाम

 

मोदीकेयर योजना
घोषणा की तिथि1 फरवरी 2018
द्वारा घोषितवित्तमंत्री अरुण जेटली
लांच करने की दिनांक15 अगस्त 2018 या 2 अक्टूबर 2018
लाभार्थियों का लक्ष्य10 करोड़ भारतीय परिवार
सम्पर्क विवरण1800-180-1104

 

योजना की मुख्य बातें (Highlights of the scheme)

  1. आवश्यक स्वास्थ्य बीमा की सुवाधाए उपलब्ध कराना – इस योजना के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के लिए मेडिकल की नीव को मजबूत करना है.यह गरीब लोगों को कैशलेस मिलने वाली स्वास्थ सुविधा है.
  2. लाभार्थियों की कुल संख्या – एक अनुमान के अनुसार सरकार पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराएगी. एक बीमा योजना पूरे परिवार के संरक्षण के लिए काफी होगी. इस तरह यह लगभग 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धित आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा.
  3. ज्यादा से ज्यादा परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करना – पहली बार,केंद्र सरकार ने एक बीमा पालिसी बनाई हैं,जो कि पूरे परिवार की स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी,शुरूआती जानकारी के अनुसार एक पालिसी 5 सदस्यों के लिए हैं.
  4. कुल बीमा राशि-इस पालिसी के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्टर्ड लाभार्थी को स्वास्थ बीमा के प्रति वर्ष के हिसाब से 5 लाख रूपये मिलेंगे.
  5. नविनीकरण (Renewal) की अवधि- यदि पालिसी धारक इस योजना के लाभ को लेते रहना चाहता है तो उन्हें वार्षिक स्तर पर एक विशिष्ट प्रीमियम के साथ रिन्यू करवाना होगा.

योजना के लिए योग्यता (Eligibility Criteria)

  1. केवल गरीब और सुविधा से वंचित व्यक्तियों के लिए- हर उस व्यक्ति को जिसके पास या तो मेडिकल का बीमा नहीं है या फिर वो किस बिमारी के उपचार के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसे विशेष आर्थिक लाभ मिलेंगे.
  2. परिवार के सदस्यों के लिए कोई लिमिट नहीं है- हालांकि सरकार का कहना हैं की यह सुविधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए होगी,लेकिन फिर भी इस पालिसी के अनुसार एक पालिसी परिवार के सभी सदस्यों के लिए लाभदायी होगी. कमिटी अभी इस पर विचार कर रही हैं.
  3. SECC 2011 आंकड़े- केवल वो व्यक्ति जो अपने नाम के साथ SECC में रजिस्टर्ड हैं,उन्हें ही स्वास्थ बीमा करवाने दिया जाएगा.
  4. आधार कार्ड की अनिवार्यता- इस योजना के लिए एक अन्य योग्यता जो आवश्यक है वो है कि प्रत्येक बीमा धारक के पास अपनी यूनिक पहचान होनी चाहिए. आधार कार्ड के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी लिंक होने चहिये.यदि व्यक्ति के पास ये नहीं है तो उसे लाभ नहीं मिलेंगे.

SECC-2011 क्या है,और इसकी जांच कैसे की जाए?? (How to check SECC-2011 list)

जनगणना की स्थिति के लिए एक विशेष केटेगरी है. यह सामजिक-आर्थिक जनगणना पर आधारित है, और यह जनगणना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है की वो आंकड़े और रिकॉर्ड को इकठ्ठा करे. इस जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार इस योजना को जन कल्याण योजना बनाएगी. यह इस स्वास्थ बीमा योजना के ड्राफ्ट में बताया गया है कि  केवल वो प्रतिभागी ही इस कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जिनके नाम SECC 2011 डाटा लिस्ट में है. जिन्हें भी इसमें रूचि है वो NIC डिपार्टमेंट के नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते है.पेज को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे http://164.100.129.6/netnrega/secc_list.aspx. यदि किसी कैंडिडेट का नाम लिस्ट में नहीं दीखता है तो उसे सम्बन्धित ऑथोरिटी से सम्पर्क रखना चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

अभी तक केंद्र सरकार ने उन लीगल डाक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रकाशित नहीं की है,जो की हर बीमा धारक के पास रजिस्ट्रेशन के समय होनी चाहिए. लेकिन ये बात पक्की है कि उनके पास आधार कार्ड से लिंक्ड अधिकृत बैंक अकाउंट होना चाहिए. सीधा बीमा धारकों के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया जाएगा. रूचि रखने वाले कैंडिडेट के पास विशेष प्रमाण-पत्र होना चाहिए,जो कि ये बताएगा की वो विशेष श्रेणी(केटेगरी) से आता है. इसके अलावा अन्य डाक्यूमेंट्स जैसे उम्र का प्रमाण- पत्र,पारिवारिक स्थिति,अनुबंध विवरण(कांटेक्ट डिटेल्स),पहचान पत्र इत्यादि भी जमा कराना जरुरी है.

योजना का प्रीमियम विवरण (Premium Details)

नई स्वास्थ योजना देश के जरूरतमंद और गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.यह एक बीमा पालिसी है,यद्यपि सरकार इसका ज्यादा खर्चा उठाएगी फिर भी प्रत्येक बीमा धारक को इस कार्यक्रम में खुदको रजिस्टर करना होगा. रजिस्टर करवाने के लिए कैंडिडेट को 1100 से 1200 रुपए तक का प्रीमियम भरना होगा. इस फीस को भरने से बीमा धारक के पूरे परिवार का बीमा हो जाएगा. प्रत्येक बीमा धारक को प्रति वर्ष के आधार पर प्रीमियम भरना होगा.

अतिरिक्त स्वास्थ टैक्स (Health Tax)

केंद्र सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों तक यह स्वास्थ कार्यक्रम के लाभ पहुचाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना एक आसान टास्क नहीं है. इसके लिए योजना को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती है. इस भारी खर्च को उठाने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आयकर दाताओं पर 2018 से एक नया कर वसूला जाएगा.  यह स्वास्थ का उपकर होगा जो की 1% के साथ चार्ज होगा. केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि स्वास्थ उपकर 11,000 करोड़ रूपये तक का वार्षिक राजस्व बना सकेगा. सभी कर दाता जो इस टैक्स स्ट्रक्चर में आते है,2018 से यह कर भर सकेंगे.

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया (Implementation Details)

अभी तक की जानकारी के अनुसार केंद्र के जिम्मेदारों ने यह प्रकाशित कर दिया है, इस  योजना को क्रियान्वित करने के लिए 3 चरण की आवश्यकता होगी. कार्यक्रम के आधिकारिक घोषणा के साथ ही प्राथमिक क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस दौरान केंद्र प्राधिकरण सभी कवरेज के 50% तक सफलता पुर्वक पूरा होने के लिए फण्ड देगा. इसके लिए केंद सरकार को 5000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ तक एक फण्ड निर्धारित करना होगा. अभी के लिए प्राधिकरण से इतनी ही विस्तृत जानकारी मिल सकी है. एक बार कार्यक्रम के लांच होते ही ये सब होगा.

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Registration Process)

2018 में ही इस योजना की आधिकारिक घोषणा होगी. इसलिए, सरकार ने अभी तक इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में कुछ तय नहीं किया है. इसके लिए जिम्मेदार कमिटी इस पर काम कर रही है, और इसके बारे में जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत साईट पर डिटेल डाली जाएगी.

इस योजना के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ और कल्याण केंद (Hospital name under the scheme)

योजना के सफल और अच्छे प्रदर्शन के लिए हर राज्य में चुने हुए केंद्र और अस्पतालों में स्वास्थ्य और जन कल्याण केंद्र खोले जाएंगे. कार्यक्रम के अनुसार केंद्र सरकार पूरे देश में ऐसे 1.5 लाख केंद्र खोलेगी. इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सरकार को 1200 करोड़ रूपये लगाने होंगे.

2018 का बजट आवंटन (Budget allocation 2018)

  1. विस्तारित योजना में रजिस्टर्ड बीमा धारकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी. एक अनुमान के अनुसार हर साल केंद्र प्राधिकरण को 10,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक रूपये देने होंगे.
  2. वित्त विभाग ने कहा है कि केंद्र प्राधिकरण ने इसके लिए 200 करोड़ रूपये पहले ही एकतरफ रख लिए है,जो कि 2018-19 में योजना के लागू होने के दौरान खर्च किये जाएंगे.इसके आलावा 1100 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्चा भी आय कर द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे.
  3. केंद्र प्राधिकरण के अलावा हर राज्य को भी प्रीमियम के खर्चे में सहयोग करना होगा. राज्य सरकार के इस योजना में भाग लेने की स्थिति में राज्य सरकार को बीमा प्रीमियम की 50% तक पैसों की आवश्यकता को पूरा करना होगा.

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