MP लॉकडाउन बिजली बिल राहत योजना: शिवराज सरकार ने एमपी में उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, जाने कैसे मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश शिवराज सरकार ने आम जनता को बिजली के बिल में बड़ी राहत दी है. मार्च से लॉकडाउन के दौरान सभी का कामकाज धप्प पड़ा हुआ है, देश में सभी संसथान बंद है. ऐसे में सभी उपभोक्ता सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनके व्यपारिक संसथान के बिजली बिल को माफ़ किया जाये, साथ ही आर्थिक मंदी के चलते घरों के बिजली बिल में भी रियायत दी जाये. शिवराज सरकार ने राज्य के लोगों की परेशानी को समझते हुए, बिजली बिल कम करने की घोषणा की है. आइये जानते है लॉकडाउन के दौरान आपको कितना बिजली का बिल देना होगा.

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लॉकडाउन बिजली बिल माफ़ी (राहत) योजना मध्यप्रदेश (घरेलु उपभोक्ता) –

शिवराज सरकार ने 31 मई को राज्य को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि घरेलु उपभोक्ता को अब लॉकडाउन पीरियड का बिजली बिल आधा देना होगा.

  • अगर किसी घर का बिजली बिल अप्रैल में 100 रूपए या उससे कम आया है, लेकिन अगले तीन महीने (यानि मई, जून, जुलाई) में यह बिल 100 से ज्यादा लेकिन 400 से कम है तो उस उपभोक्ता को उन तीन महीनो (मई, जून, जुलाई) का बिजली बिल सिर्फ 100 रूपए ही देना होगा. इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा.
  • इससे 28 लाख जनता को लगभग 150 करोड़ तक का फायदा मिलेगा.
  • ऐसे बिजली उपभोक्ता को संबल योजना के अंतर्गत आते है,जिनके पास संबल कार्ड है और दुसरे भी घरेलु उपभोक्ता जिनका बिजली बिल अप्रैल में तो 100 रूपए तक आया था, लेकिन उसके बाद के 3 महीने (मई, जून, जुलाई) में 100 रूपए से कम आया तो पूरा बिजली बिल की जगह सिर्फ 50 रूपए प्रति महीने देना होगा.
  • इससे राज्य में 63 लाख जनता लाभान्वित होगी, जिसे 100 करोड़ तक का फायदा होगा.
  • ऐसे घरेलु उपभोक्ता जिनका बिल अप्रैल में 100 से अधिक लेकिन 400 से कम है और फिर अगले तीन महीने 400 से अधिक बिजली बिल है तो उन्हें बिजली बिल का 50% ही भुगतान करना होगा. इस घोषणा ने प्रदेश के 8 लाख लोगों को 200 करोड़ का फायदा होगा.
  • सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अब मोबाइल एप्प के माध्यम से अपने घर की रीडिंग उपभोक्ता स्वयं बिजली विभाग को भेज सकता है.
  • सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई अपने मई एवं जून बिजली बिल का भुगतान तय समय में करता है तो उसे 1% प्रोत्साहन राशी का लाभ होगा. घरेलु उपभोक्ता के लिए इसे अधिकतम 10 हजार निश्चित किया है, जबकि बड़े उपभोक्ता के लिए यह प्रोत्साहन राशी 1 लाख है.

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लॉकडाउन बिजली बिल माफ़ी योजना (उद्योग, व्यापारिक संस्थान को मिलने वाली रियायतें)

पिछले ढाई महीने से देश में व्यापर उद्योग पूरी तरह से बंद है. लोगों का आय का स्त्रोत बंद है, लेकिन खर्चे कायम है. ऐसे में उद्योगपति, व्यापारीयों की चिंता थी कि फिक्स बिजली बिल भुगतान कैसे करेंगें. इस संदर्भ में शिवराज सरकार ने सोच विचार करके बड़ी घोषणा की है-

  • सरकार ने कहा है कि सभी उद्योग, होटल, रेस्तरां, बारात घर, दुकाने, बड़े-बड़े शोरूम, सैलून, पार्लर आदि सभी व्यवसायिक संगठन के अप्रैल से जून तक फिक्स बिजली बिल चार्ज को स्थगित किया जायेगा.
  • सरकार ने कहा है कि इस राशी को जनता आगे अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक छह किश्तों में भर सकेगी, जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा.
  • इस योजना ने 12 लाख व्यापारी लाभ प्राप्त करेंगें. आने वाले समय में सरकार को 700 करोड़ का फायदा होगा.

मध्यप्रदेश सरकार की इस बड़ी पहल से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. इसके पहले कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की थी, जिसमें बिजली बिल माफ़ किया जा रहा था. मार्च में शिवराज सरकार आने के बाद यह योजना बंद हो गई, लेकिन अब जनता के आग्रह पर शिवराज सरकार लॉकडाउन पीरियड में यह बिजली बिल माफ़ योजना शुरू कर रही है.

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