बिजली बिल सब्सिडी योजना मध्यप्रदेश 2020 (योग्यता, लाभ, अनुदान राशी, पंजीयन) (MP Bijli Bill Subsidy Yojana in hindi, Electricity bill subsidy, beneficiary list)
मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना प्रदान करने का विचार किया गया है। जिसके तहत मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में सब्सिडी दी जाएगी। मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार गैस सब्सिडी योजना चलाई जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार अब मध्यप्रदेश में बिजली बिल सब्सिडी योजना लाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना को लागू करने और जारी करने का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे भी पहले 3 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं सरकार के मुख्य दिशा निर्देश –

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बिजली बिल सब्सिडी योजना क्या है?
सब्सिडी का अर्थ होता है सरकार की तरफ से दी जाने वाली छूट। परंतु यह छूट आपको बिल के भुगतान के बाद दी जाती है जिसमें छूट दी जाने वाली राशि डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ऐसी ही प्रक्रिया मध्यप्रदेश में चल रही घरेलू गैस सिलेंडर, कृषि यंत्र अनुदान योजना एवं मुख्यमंत्री पंप कनेक्शन योजना के तहत चलाई जा रही है। ठीक यही प्रक्रिया अब मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिल में भी लाने वाली है जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा।
बिजली बिल सब्सिडी योजना का उद्देश्य
मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में हो रहे घोटालों को रोकना है। क्योंकि कुछ समय से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की राज्य में रहने वाले लोगों का बिल माफ कर रहे थे जिसके चलते बहुत से लोग मनचाही बिजली इस्तेमाल करके योग्य ना होते हुए भी अपना बिल माफ करवाते जा रहे थे। इन सब धांधली बाजी को रोकने के लिए सरकार ने बिजली बिल सब्सिडी योजना का गठन किया है।
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बिजली बिल सब्सिडी योजना पाइलेट प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस योजना की जानकारी देते हुए ऊर्जा विभाग को इस योजना के तहत कार्य करने के आदेश दे दिए हैं। इस योजना का मुख्य शुभारंभ प्रदेश के 3 जिले विदिशा सिवनी एवं झाबुआ से प्रारंभ किया जाएगा। इन जिलों में क्रियान्वयन के बाद तकनीकी समस्याओं का आंकलन करने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए यह योजना पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी।
बिजली बिल सब्सिडी योजना के लाभ
- इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला बिजली का बिल का भुगतान पूरा करना होगा जिसके बदले सब्सिडी की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- यदि कोई उपभोक्ता 1 महीने में 100 यूनिट बिजली की खपत करता है तो बिजली दर के हिसाब से उसका बिजली बिल 634 रुपये आता है।
- कमलनाथ सरकार द्वारा इंदिरा ग्रह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट बिजली की खपत पर 100 रुपये के बिल का भुगतान की घोषणा की थी। परंतु वर्तमान सरकार शिवराज सिंह के कार्यकाल के दौरान इस योजना को बदलकर सब्सिडी के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- सब्सिडी योजना के तहत 634 रुपए के बिल पर देते हुए उपभोक्ता को 100 रुपए का बिल काटकर 534 रुपए उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे।
- जिन उपभोक्ताओं के घर का प्रति महा बिजली खर्च 150 यूनिट आता है तो उनका बिल 918 रुपए आएगा जिसमें उन्हें पूरा बिल जमा कराना होगा लेकिन 534 रुपए सब्सिडी की राशि के रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
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बिजली बिल सब्सिडी योजना के मुख्य दस्तावेज
बिजली बिल सब्सिडी योजना से संबंधित सभी मुख्य दस्तावेज सरकार द्वारा मांगे जा रहे हैं जिनमें से उपभोक्ताओं को उनका आधार कार्ड बैंक की जानकारी, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर यह सभी विद्युत विभाग में जाकर जमा कराने होंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की सही जानकारी जमा करानी अनिवार्य है।
बिजली बिल सब्सिडी योजना लाभार्थी
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई बिजली बिल सब्सिडी योजना का लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाएगा।
- इस योजना के साथ-साथ संबल योजना और इंदिरा ग्रह ज्योति योजना का लाभ भी लाभार्थियों को उसी तरह दिया जाएगा। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अपने पूरे बिजली बिल भुगतान के बाद ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी की राशि लाभार्थी तक पहुंचाई जाएगी।
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बिजली बिल सब्सिडी योजना आवेदन फॉर्म प्रक्रिया
फिलहाल इस योजना को मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ही प्रारंभ किया है इसलिए कोई आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं भरना होगा। सभी मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा सूची बनाकर लाभ प्रदान किया जाएगा।
जल्द ही बिजली बिल सब्सिडी योजना का सफल प्रयास पूरे राज्य में प्रारंभ कर दिया जाएगा जिससे उपभोक्ता और बिजली विभाग के बीच एक पारदर्शिता की रेखा बन जाएगी। अब तक जॉब भोक्ता गलत तरीके से बिजली बिल माफी योजना का लाभ ले रहे थे और बिजली की खपत बहुत ज्यादा कर रहे थे इन सभी बातों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी और इस योजना का लाभ भी लाभार्थियों को सही तरीके से मिल पाएगा।
FAQ
Ans: मध्यप्रदेश
Ans: 60-80 प्रतिशत
Ans: मध्यप्रदेश निवासी
Ans: हाँ, दोनों योजना के हितग्राही इस योजना के भी लाभार्थी होंगे.
Ans: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर द्वारा
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