न्याय योजना – न्यूनतम आय योजना | NYAY Scheme – Minimum Income Guarantee Scheme in hindi

न्याय योजना – न्यूनतम आय योजना (NYAY Scheme – Minimum Income Guarantee Scheme in hindi)  (Eligibility Criteria) 2019-20

देश में जब भी चुनाव होते हैं तो उस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो चुनाव में उम्मीदवार होती हैं जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करती हैं. ताकि उनका वोट बैंक तैयार हो सके. ऐसी ही एक योजना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने शुरू करने के लिए कहा है जोकि देश से गरीबी मिटाने के लिए हैं. इस योजना की मुख्य विशेषताएं जानने के लिए नीचे हमारे लेख को पूरा पढ़ें.

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न्याय योजना के लांच की जानकारी (Launched Details)

क्र. म.योजना की जानकारी बिंदुयोजना की जानकारी
1.योजना का नामन्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय योजना)
2.योजना की घोषणाराहुल गांधी द्वारा
4.योजना की घोषणा तारीख25 मार्च, 2019 को
5.योजना का उद्देश्यगरीबों की आय में संशोधन करना
6.योजना में वार्षिक आय के रूप में तय की गई राशि72,000 रूपये प्रति वर्ष
7.योजना के लिए लाभार्थीदेश के गरीब परिवार
8.योजना का सब्सिडी बजट6.94 लाख करोड़ रूपये

न्याय योजना की विशेषताएं (NYAY Scheme Key Features)

  • गरीब परिवारों की मदद :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर रहने वाले गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत मासिक आधार पर 12,000 रूपये और वार्षिक आधार पर 72,000 रूपये प्रदान किये जाने का फैसला किया है. इससे इन परिवार के लोगों को अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी.
  • योजना के लिए कुल लाभार्थी :- इस योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के साथ ही राहुल गांधी ने 20 प्रतिशत गरीब परिवारों की मदद करने की योजना बनाई है. अर्थात इसमें लगभग 25 करोड़ के आसपास लोगों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है. अतः इस योजना में देश के सभी गरीब परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, ताकि देश से पूरी तरह से गरीबी को मिटाया जा सके.
  • वार्षिक आय में संशोधन :- इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी गरीब परिवारों के लिए वार्षिक आय की न्यूनतम दर में संशोधन किया जायेगा.

एनवाईएवाई योजना के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria for NYAY Scheme)     

  • भारत का निवासी :- इस योजना के तहत वे सभी गरीब परिवारों को आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी जोकि मूल रूप से भारत में निवासी हैं. इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है.
  • आयु सीमा :- इस योजना को शुरू करने वाले उच्च अधिकारीयों द्वारा आयु सीमा की घोषणा भी की जा सकती है, और उसी के आधार पर लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • आय सीमा :- चूकि सभी गरीब परिवारों को 12,000 रूपये मासिक आधार पर प्रदान किये जायेंगे. तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक की आय कम हो. इसकी घोषणा भी उच्च अधिकारीयों द्वारा योजना के लांच के साथ कर दी जाएगी.
  • बीपीएल श्रेणी :- चूकी यह योजना देश के गरीब लोगों के लिए है तो यह आवश्यक हैं कि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे यानि बीपीएल श्रेणी के होने चाहिये.

न्याय योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for NYAY Scheme Application)

  • मूल निवासी प्रमाण :- इस योजना के सभी आवेदकों को अपना भारत का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है, ताकि इस योजना के योग्य लाभार्थियों को ही लाभ मिले यह सुनिश्चित हो सके.
  • आय का प्रमाण :- जल्द ही इस योजना में आय सीमा की जानकारी दे दी जाएगी. गरीब परिवार की मासिक आय उस आय सीमा के अंदर ही होनी चाहिए. इसके लिए उन्हें इससे सम्बंधित अपना एक आय प्रमाण पत्र देना होगा.
  • बैंक की जानकारी :- आज जो भी योजनायें लागू की जाती है सभी में दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है. इस योजना में भी यही प्रावधान है. इसलिए आवेदकों को अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी देना भी आवश्यक है.
  • बीपीएल कार्ड :- चूकी इस योजना के लाभार्थी बीपीएल श्रेणी के होने चाहिये, इसलिए बेहतर हैं कि आवेदक अपने आवेदन फॉर्म के साथ अपने बीपीएल कार्ड की कॉपी भी जमा करें.

न्याय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Procedure for NYAY Scheme)

अब तक इस योजना के उच्च अधिकारीयों द्वारा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. क्योंकि अभी इस योजना को शुरू करने के लिए राहुल गांधी जी ने वादा किया है. इस योजना को लागू करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को लोक सभा चुनाव ख़त्म होने तक का इंतजार करना होगा. कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही इस योजना पर काम शुरू होगा. इसके योजना से संबंधित सभी जानकारी योजना की अधिकारिक वेबसाइट में उल्लेखित कर दी जाएगी, जहाँ से लाभार्थी देख सकते हैं.

यह सबसे बेहतर न्यूनतम आय योजनाओं में से एक हैं. हालांकि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी का कहना हैं कि भारत वर्तमान में उस तरह का पैसा खर्च नहीं कर सकता है. उनका यह भी मानना है कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम गारंटी योजना सिद्धांत के अनुसार अच्छी है लेकिन भारत की वित्तीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखना भी आवश्यक है. अब इस योजना को लागू किया जाता है या नहीं यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा.

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