Operation Green in Budget (Aalu aur Pyaz) ऑपरेशन ग्रीन in Hindi

Operation Green in Budget (Aalu aur Pyaz) ऑपरेशन ग्रीन

सरकार हर बार एक नई योजना के द्वारा यह प्रयास करती है की, देश में उपस्थित लोग जो की पुर्णतः खेती पर आश्रित है उनके लिए कुछ नया और अच्छा कर सके. क्युकी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश की प्रगति और उन्नति यहाँ पर मौजूद किसानों और  फसलों की गुणवत्ता और मात्रा पर भी निर्भर करती है. परंतु इन सबके के विपरीत यहाँ अभी किसानों की दशा बहुत ही ख़राब है, इसका कारण उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य ना मिल पाना है. इन सभी स्थितियों से निपटने और किसानों की दशा सुधारने के लिए इस साल बजट में इनसे संबंधित एक नयी योजना की घोषणा की गयी है जिसका नाम ऑपरेशन ग्रीन है.

operation green

लांच डिटेल Launch Detail :

इस योजना की घोषणा अरुण जेटली जी के द्वारा गयी है. इस योजना की जानकारी उनके द्वारा 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान दिये गये भाषण में दी गयी. उन्होनें कहा था की इसे जल्द से जल्द किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जायेगा.

ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य Objective Of Operation Green :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आलू, प्याज और टमाटर को संरक्षित कर इनकी आपूर्ति (supply) को बढ़ाना है. इस तरह से सरकार इनकी कीमतों को नियंत्रित करने में सफल होगी, और इस तरह से बाजार में भी यह सही कीमतों में उपलब्ध होंगे.

योजना के मुख्य बिंदु Key Features Of The Scheme :

  • किसानों की भलाई निहित : इस योजना के द्वारा सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को हो रहें नुकसान से राहत देना है. अगर सरकार के द्वारा फसलों की कीमत पर नियंत्रण संभव हो जाता है तो किसी भी किसान को अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा.
  • फसलों की लागत को नियंत्रित करना : हमारे यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों की खेती करता है. इस योजना के द्वारा सरकार इसके लिए मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने में सक्षम होगी, जिससे किसान सही कीमत में बिजवाई खरीद पायेंगे.
  • किसानों की आय को दोगुना करना : इस योजना के द्वारा सरकार साल 2022 तक किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें अधीक लाभ प्रदान करना चाहती है. इस योजना के सभी निर्देशों के पालन और क्रियान्वयन से किसानों की आय आगले आने वाले कुछ सालो में आज की अपेक्षा दोगुनी होना संभव है.
  • मूल्य निर्धारण : वित्त मंत्री के भाषण के अनुसार सरकार फसलों की कीमत तय करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, उन्होंने यह कहा है की किसानों को मिलने वाला लाभ उनकी लागत का5 प्रतिशत होगा.
  • नये कृषि बाजारों का निर्माण : केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की आगामी आने वाले समय में लगभग 22,000 कृषि मंडियों का निर्माण किया जायेगा. इन मंडियों के निर्माण से किसानों की बाजार तक पहुच आसान होगी.
  • कृषि बाजारों को ऑनलाइन केन्द्रों से जोड़ा जायेगा : केंद्र सरकार के अनुसार लगभग 470 ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्र जल्द ही शुरू किये जायेंगे. इन केन्द्रों के द्वारा जोखिम की स्थिति में प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जाएगा.

ऑपरेशन ग्रीन की संपूर्ण जानकारी Operation Green In Detail :

  • खाद्य संस्करण विभाग ऑपरेशन ग्रीन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर लागू करने की पूर्ण तैयारी कर रहा है. इसे तैयार होते है इसपर कार्य चालू किया जायेगा.
  • इस द्वारा सरकार टॉप प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी और इसके द्वारा आलू प्याज और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा.
  • इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संपूर्ण श्रंखला बनाई जाएगी और समय समय पर प्राक्रतिक आपदाओ से निपटने के लिए सरकार द्वारा जलवायु संबंधित जानकारी भी दी जाएगीं. इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा बजट का बहुत बढ़ा हिस्सा दिया गया है.
  • इस योजना के द्वारा विभिन्न किसान उत्पादन संगठन , कृषि प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि प्रबंधन संस्थानों को बढ़ावा दिया जायेगा.

इस योजना के द्वरा किसानों को अपनी फसलों की सही कीमत मिलेगी ही, इसके अलावा आम जनता को भी टॉप प्रोसेसिंग के द्वारा यह चीजे हर मौसम में सही दामो में उपलब्ध होंगी.

 क्रियान्वयन Implementation:

खाद्य संस्करण सेकेट्री जे पी मीना ने यह बताया है की, इस योजना को अप्रेल 2018 तक पूर्णत तैयार कर लिया जायेगा. इसके लिए देशभर के कृषि समूहों की मैपिंग भी कर ली गयी है. ऑपरेशन ग्रीन साल 1996 में लांच किये गये ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर होगा, यह ऑपरेशन फ्लड केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विकास कार्यक्रम था.

ऑपरेशन ग्रीन के लिए बजट Budget Allocations For Operation Green:

इस वर्ष के बजट के अनुसार केंद्र सरकार कृषि ऋण के रूप में किसानों को और अधिक मात्रा में पैसा देकर उनकी मदत करेगी. पिछले साल तक कृषि ऋण के लिए आवंटित राशि 10 लाख करोड़ थी जिसे इस वर्ष से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ कर दिया गया है. ऑपरेशन ग्रीन के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गयी राशी 5 अरब रुपय है.

आशा करते है की इन पैसो से किसानों की समस्या दुर होगी और उनका विकास संभव होगा.

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