प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (लाभ, लिस्ट, नियम, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पैकेज लिस्ट)  (PM Garib Kalyan Yojana (PMGKY), Portal Registration Online ) 2020

केंद्रीय सरकार द्वारा 21 दिन की लोकडाउन की घोषणा के बाद अब प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया गया है जिसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ भारतीयों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शहर और गांव में रहने वाले गरीब, प्रवासी श्रमिकों और साथ ही महिलाओं को जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

पीएम मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना को अगले 5 महीने मतलब नवम्बर तक आगे बढ़ा दिया है. मतलब अब जुलाई से नवम्बर तक लगातार गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. कोरोना के बढ़ते केस और रोजगार की कमी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है. 

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana

क्या है इस योजना के उद्देश्य?

इस योजना के जरिए सरकार का यही उद्देश्य है कि जनता अपने घर में रहे. कोरोनावायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने में भारतीय लोग तभी सक्षम हो पाएंगे जब उन्हें घर बैठे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत दो तरह से गरीबों के बीच लाभ का हस्तांतरण किया जाएगा जिनमें से पहला डीबीटी अकाउंट के जरिए उन्हें सीधा नकदी प्रदान करना या फिर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें खाद्य पदार्थ प्रदान करना।

इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्री ने किसानों, मनरेगा, गरीब, विधवाओं, पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों, को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त सीधे नकदी की सुविधाएं देने के लिए सरकार ने जनधन योजना वाले खाते, उज्ज्वला योजना वाले खाते धारकों, महिलाओं के लिए एसएचजी, ईपीएफओ और निर्माण श्रमिकों के सहित आठ अलग-अलग उपायों के जरिए गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने का आयोजन किया है।

इस योजना के जरिए भारत के प्रधानमंत्री सभी लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि वे अपने घर पर रहे और किसी भी स्थिति में कोई घबराहट महसूस ना करें। साथ ही इस योजना के अंदर गरीबों को बीमारी से इलाज के लिए भी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

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पीएम गरीब कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनके तहत गरीबों को उचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

  • गरीबों के लिए 10 किलो राशन और 1 किलोग्राम दाल:- इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए 5 किलो जो पहले दिया जाता था उसके अलावा ऊपर से 5 किलो ज्यादा चावल या गेहूं और इसके अलावा परिवार की पसंद की 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी। इसके जरिए सरकार यह आश्वासन दिलाती है कि लॉक डाउन के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की खाद्य पदार्थों की कमी महसूस नहीं होगी।
  • पैरामेडिकल/ नर्स/ आशा वर्कर और अन्य लोगों को दिया जाएगा चिकित्सा बीमा:- जो लोग कोरोनावायरस से पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हुए हैं उनको भी इस योजना के तहत 50 लाख की नगदी मेडिकल बीमा के रूप में निर्धारित की गई है जिसके तहत 22 लाख ऐसे सेवकों को बीमा योजना प्रदान की जाएगी।
  • किसानों के लिए भी दी गई है सुविधा:- इस योजना के तहत किसानों को भी डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रत्येक किसान के बैंक में ₹2000 जमा कराए जाएंगे। यह काम प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाला है।
  • मनरेगा मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाएगा:- मनरेगा मजदूरों के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों का वेतन भी ₹182 से बढ़ाकर ₹202 कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ₹2000 अतिरिक्त आय के रूप में उन्हें प्रदान किए जाएंगे इस मजदूरी वृद्धि से लगभग पांच करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
  • पेंशन में वृद्धि:- पहले से जो वृद्ध विधवा और विकलांग लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी अगली आने वाली दो किस्तों में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
  • महिला जनधन खाता धारकों के लिए भी मिलेगा फायदा:- इस योजना के अंतर्गत 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले तीन महीने प्रतिमाह ₹500 प्रदान किए जाएंगे।
  • मुफ्त सिलेंडर:- उज्जवला योजना के अंतर्गत जिन गरीब लोगों ने बीपीएल कार्ड प्राप्त किए हुए हैं उन्हें 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे।
  • महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भी लाभ:- महिला सहायता समूह में पंजीकृत होने वाली महिलाओं को ऋण की सुविधा फ्री कर दी गई है।
  • दवाओं की होम डिलीवरी:- संक्रमण की वजह से लोगों को घरों में बंद रखने की सलाह तो दी गई है लेकिन उनके सामने आवश्यकता पड़ने पर दवाइयों की कमी का आभास भी सामने आता है। जिसे कम करने के लिए सरकार ने दवाइयों की मुफ्त होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है यह प्रक्रिया 26 मार्च 2020 से शुरू कर दी गई है।
  • सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन:- सरकारी कर्मचारी चाहे केंद्र की हो या राज्य की सबको कोरोनावायरस की वजह से घर पर बैठने की हिदायत दी गई है ऐसे में उन्हें पूर्ण वेतन प्रदान किया जाएगा उनका कोई भी वेतन काटा नहीं जाएगा।

केंद्रीय सरकार ने यह कदम उठाकर प्रत्येक राज्य सरकार को ₹31 करोड़ देने का ऐलान किया है जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को वे घर बैठे सभी सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। इस योजना से बहुत सारे गरीब लोगों को काम ना करने पर भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा क्योंकि वह आसानी से अपने लिए सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे तो सामाजिक दूरी बनाने में सक्षम हो पाएंगे। सामाजिक दूरी से ही कोरोनावायरस को हराने में सफलता मिल पाएगी.

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