पीएम किसान सम्मान निधि योजना : सरकार ने शुरू की सत्यापन प्रक्रिया, गलत जानकारी देने वालों वापिस करनी होगी पूरी राशी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हर साल किसानों को आर्थिक मदद देती है. योजना के तहत करोड़ों लोग लाभ प्राप्त कर रहे है, और रोजाना इसमें नए लोग भी जुड़ते जा रहे है. सरकार योजना की घोषणा की बाद एक गाइडलाइन जारी कर यह बताया कि सरकार हर साल इस योजना के लाभार्थियों में से 5 प्रतिशत लोगों का रेंडम वेरिफिकेशन करेगी, ताकि पता चल सके कि कोई अयोग्य इस योजना का गलत तरीके से पैसा तो नहीं ले रहा है. सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ योग्य लाभार्थी को ही मिले, जो सचमुच में इस योजना का पात्र है. सरकार की इस मुहीम से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचारीयों का चहरा सामने आएगा. चलिए जानते है कि सरकार कैसे इस योजना के सही लाभार्थीयों का चुनाव करेगी और झूठे लोगों का पर्दाफाश करेगी. योजना की जानकारी को अंत तक ध्यान से पढ़े ताकि आप बारीकी से सारी जानकारी प्राप्त कर सकें.  

pm kisan samman nidhi yojana verification list status

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सत्यापन (वेरिफिकेशन) –

केंद्र सरकार ने एक मुहीम निकाली है जिसके तहत सरकार पुरे देश में से कुछ हिस्सों को चुनकर वहां रजिस्टर किसानों का वेरिफिकेशन करेगी. सरकार ने पुरे देश में कुछ जिले चुने है, जहाँ वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चूका है, यह कार्य 30 अगस्त तक पूरा करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है.  

अगर आपके खाते में योजना की क़िस्त नहीं आई है तो पीएम किसान योजना शिकायत  नंबर पर कॉल करके जानकारी दें, अधिकारी आपकी मदद करेंगें.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सत्यापन क्यूँ हो रहा है

किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी लाभार्थी रजिस्टर है, उनका सत्यापन इसलिए हो रहा है कि पता चल किसी ने धोखाधड़ी करके तो इस योजना में अपना नाम नहीं कराया. भारत देश में झूठे कागजात बनवाकर अपने आप को कुछ और दिखाना आम बात है. किसान सम्मान निधि योजना में भी सरकार को इससे जुडी बहुत सी शिकायतें मिली थी, जिसमें पता चला था कि लोग कई तरह के गलत कागज बनाकर किसान योजना से 6000 रूपए सालाना सरकार से ले रहे है. सरकार इन्हीं कारणों से यह सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर रही है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र कौन है –

सरकार उन सभी का डाटा कलेक्ट कर रही है, जो योजना में रजिस्टर है. यह चुनाव रेंडम हो रहा है, मतलब किसी व्यक्ति या जगह विशेष में यह कार्य नहीं हो रहा है. कोई भी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति सरकार की पकड़ में आ सकता है. सरकार निम्नलिखित लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही है, जिन्होंने योजना की पात्रता लिस्ट से बहार होते हुए भी अपना नाम योजना में दर्ज कराया है –

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार यह योजना सिर्फ किसानों के लिए है, जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है उनके पास खेती के योग्य जमीन होना अनिवार्य है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि रजिस्टर किसान खेती योग्य भूमि पर खेती ही कर रहे है. कई लोग ऐसे है, जिनके पास खेती वाली जमीन है लेकिन वो उस जमीन पर खेती नहीं बल्कि कुछ और कार्य करते है. सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही करेगी.
  • योजना की शर्त के अनुसार परिवार के सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की नौकरी कर सकते है, इसके अलावा नहीं. अगर सत्यापन के दौरान देखा गया की किसी परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी करते है, तो वहां भी क़ानूनी कारवाही होगी.
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरुरी है कि परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स नहीं भरता हो, अगर सत्यापन के समय गलत जानकारी मिली तो लाभार्थी का नाम लिस्ट में से हटा दिया जायेगा.

ऐसे किसान जिन्हें पीएम किसान योजना जिलेवार सूची में अपना नाम चेक करना हैं तो इसके लिए वे इसकी ऑनलाइन अधिकरिक वेबसाइट में जाकर लॉग इन करके कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना के अयोग्य व्यक्ति के साथ होनी क़ानूनी कार्यवाही –

प्रधानमंत्री किसान योजना में जो रजिस्टर किसान है, उनकी जांच के दौरान फिर से उनके कागजात और पात्रता की जांच होगी. अगर जांच के दौरान पता चलता है कि वो व्यक्ति योजना की पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता है और गलत कागजात दिखाकर अपने आप को रजिस्टर किया है तो अधिकारी ऐसे लोगों की लिस्ट बनायेगें, और फिर पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल से ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में से हटा दिया जायेगा. इन किसानों को सरकारी अधिकारी एक नोटिस भी भेजेंगें जिसमें उन्हें योजना के तहत मिल चुके पैसे को वापिस करने की जानकारी होगी. अगर किसान पैसे देने को तैयार नहीं होते तो सरकार के पास क़ानूनी कार्यवाही करने का भी पूरा अधिकार है.

वेरिफिकेशन का काम केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में बाँट दिया है. हर राज्य सरकार अपने प्रदेश में हर साल 5% रजिस्टर किसानों की जांच कर उनकी लिस्ट बनाएगी. अयोग्य व्यक्ति का नाम पोर्टल से हटाकर, नयी पीएम किसान योजना की लिस्ट अपलोड की जाएगी. सभी पंचायतों को भी यह अपडेट लिस्ट भेजी जाएगी, ताकि केंद्र, राज्य, जिले और पंचायत में पारदर्शिता बनी रहे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको वापस नहीं करना पड़े और इसका लाभ आगे भी आपको मिलता रहे इसके लिए जरुरी है कि हर योग्य किसान अपने सही कागज के साथ ही अपने को रजिस्टर करे. आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक भी गलत जानकारी आपको क़ानूनी पचड़े में फंसा सकती है, इसलिए ध्यान से सभी कागज को चेक कर और योजना की पूरी जानकारी को पढ़ कर आवेदन फॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरा करें.

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