जन अधिकार योजना मध्य प्रदेश

जन अधिकार योजना मध्य प्रदेश 2019 [एमपी समाधान पोर्टल, स्थिति] (Jan Adhikar Yojana in MP in hindi)  (Online Samadhan Portal) [CM Online Lodge Complant, helpline @cmhelpline.mp.gov.in]

जब से मोदी सरकार केंद्र में आई हैं तब से वह राज्य और केंद्र में जनता और सरकार के मध्य के दूरी को कम करने की कोशिश कर रही हैं, इसी क्रम में पूर्व एमपी की सरकार ने “समाधान ऑनलाइन प्रोग्राम” के नाम से एक योजना लांच की थी, जिससे आम लोगों को मुख्यमंत्री से जुड़ने का का मौका मिल सकता था, और अब  राज्य में कांग्रेस सरकार के आने के बाद से योजना को जन अधिकार योजना के नाम से वापिस शुरू किया गया हैं.

Jan Adhikar Yojana mp

योजना का नाम जन अधिकार योजना
योजना का पूर्व में नाम समाधान ऑनलाइन योजना
योजना को मुलत: लांच किया था शिवराज सिंह चौहान ने
योजना को वापिस लांच किया है कमलनाथ ने
आधिकारिक लांच की दिनांक जुलाई 2019
लक्षित लाभार्थी राज्य की आम जनता
योजना का उद्देश्य शिकायत का समाधान

जन-अधिकार योजना की मुख्य विशेषताएं (Key features of the Jan Adhikar Yojana)

  1. सीधा संवाद स्थापित करना – योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और आम जनता के मध्य सीधा संवाद स्थापित करने में सफल होगी.
  2. जनता की शिकायतों को सुनना और समझना योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री को राज्य की समस्याओं से अवगत करवाना हैं जिससे वो आम जनता की शिकायतों का समाधान कर सके.
  3. आधुनिक तकनीकों का उपयोग – सामन्यतया कोई भी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुँचने में काफी समय लेती हैं इसलिए जन अधिकार योजना में कुछ नयी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. मुख्यमंत्री विडियो कांफ्रेंसिग के जरिये सीधे जनता से संवाद स्थापित करेंगे  
  4. संवाद की दिनांक मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की हैं कि वो हर महीने के दूसरे मंगलवार को जनता से खुद संवाद करेंगे, जिससे लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकेंगे.
  5. अलग हेल्पलाइन आम जनता में शिकायतों के लिए एक अलग हेल्पलाइन की आवश्यकता महसूस हई इसलिए एक अलग हेल्पलाइन बनाई गयी जो कि योजना के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी.
  6. शिकायत प्राप्त करने का तरीका – इस योजना के अंतर्गत आम जनता अपनी शिकायतें मेल या योजना के लिए बनाई गयी ऑनलाइन हेल्पलाइन से भेज सकती हैं.
  7. शिकायतों की जाँच करना – एक बार जब सभी शिकायतें एकत्र कर ली जाएगी तो उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यलय में भेजा जाएगा, वहां के अधिकारीयों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन शिकायतों को देखे और जिन शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी उस पर आवश्यक कार्यवाही भी करें.

अभ्यर्थियों के लिए योग्यता (Eligibility for participation)

  1. मध्य-प्रदेश का मूल निवासी – इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश का स्थायी और मूल निवासी होना अनिवार्य हैं.  
  2. आर्थिक रूप से कमजोर को प्राथमिकता हालांकि योजना में सभी वर्ग के लोगों को भगा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले प्राथमिकता दी जायेगी.
  3. अनसुलझे और महत्वपूर्ण मुद्दों को देखना – ऐसी अभ्यर्थी जिनकी समस्याएं गम्भीर हैं और वो काफी समय से सकारात्मक परिणामों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने और अपनी समस्या को सुलझाने का मौका पहले मिलेगा.

योजना के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स (Documents necessary for the scheme)  

  1. निवास प्रमाणपत्र इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ये जरूरी हैं कि वो अपने मूल निवास प्रमाण-पत्र को दिखाए.
  2. पहचान पत्र – अभ्यर्थी को अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी लानी होगी.
  3. अनसुलझे मुद्दे/ समस्याओं सम्बंधित डाक्यूमेंट्स – अभ्यर्थी को अपनी समस्या के आधिकारिक डॉक्यूमेंट की कॉपी भी भेजनी होगी जिससे समस्या पर ध्यान दिया जा सके.

जन अधिकर योजना के लिए कैसे आवेदन पत्र प्राप्त करे और इसमें एप्लाई करे (How to get application form and apply for Jan Adhikar Yojana?)

मुख्यमंत्री ने अब तक इस हेल्पलाइन के सम्बंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की हैं जिसके माध्यम से शिकायत मुख्यमंत्री के ऑफिस तक पहुँच सके, उन्हें अभी इसकी प्रकिया के बारे में बताना होगा जिससे जनता के लिए अपने मुद्दों की डिटेल्स बताना सुगम हो सके.

जन अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करवाएं (How to lodge a online complaint for Jan Adhikar Yojana?)

  1. मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अलग से साईट लांच की हैं,इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी को इस लिंक पर क्लिक करना होगा http://cmhelpline.mp.gov.in/
  2. इसके होमपेज पर अभ्यर्थी को एक अन्य लिंक दिखाई देगा जिसमें सबमिट कॉम्प्लेन/डिमांड/सजेशन भी दिखाई देगा.
  3. जब अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक करेगा तो एक अन्य पेज खुलेगा.
  4. पहले अभ्यर्थी को गाइडलाइन पढनी होगी और फिर ऑनलाइन कम्प्लेन फॉर्म भरना होगा.
  5. अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और घर का पते जैसी महत्वपूर्ण जानकारी डालनी होगी.
  6. इसके बाद उन्हें उस सम्बंधित विभाग का लिखना होगा जो उनकी समस्या का समाधान करेगा.
  7. सारी डिटेल्स लिखने के बाद अभ्यर्थी को अपनी समस्या लिखनी होगी, साथ में इससे सम्बंधित डाक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी भी लगानी होगी. शिकायत की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अभ्यर्थी को “एंटर पब्लिक कंप्लेन” (Enter Public Complaint) पर क्लिक करना होगा.

 शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करे? (How to check the status of complaint? )

  • जिन भी अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज करवाई हैं उनके लिए अपनी शिकायत की स्थिति/स्टेट् देखना संभव हैं, इसके लिए वो आधिकारिक पेज पर लॉग इन करके शिकायत का करेंट स्टेट्स जान सकते हैं.
  • अभ्यर्थी को इसके बाद कम्प्लेन स्टेट्स के लिंक पर क्लिक करना होगा, इससे नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थी अपनी शिकायत संख्या या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर टाइप कर सकेंगे इसके बाद अभ्यर्थी को व्यू (view) बटन पर क्लिक करना होगा जिससे वो साईट खुलगी जिस पर डेटा बेस होगा और जब मैच मिल जाएगा तब कंप्यूटर स्क्रीन पर शिकायत दिखाई देने लगेगी.

आम लोगों के पास अक्सर यही शिकायत होती हैं कि वो उच्च अधिकारीयों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं, इसलिए ये योजना जनता और सरकार में मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करेगी. एक बार ये योजना शुरू हो जाएगी तब वो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकेंगे. इस योजना से सरकार को ये समझने में भी मदद मिलेगी  कि आम जनता को किन समस्यायों का सामना करना पड़ता हैं, जिससे वो जनता की समस्यायों की किस तरह से हल कर सकते हैं. इस तरह जितना ज्यादा आम जनता और सरकार के मध्य संवाद होगा उतना ही ज्यादा और जल्दी सरकार को समझ आएगा कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता हैं. ये योजना सरकार को जनता के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाएगी.

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